धमतरी/ सुशासन तिहार 2026 के तहत जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकासखंड मगरलोड के ग्राम पंचायत परसट्ठी में क्लस्टर स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

शिविर में परसट्ठी, नवागांव, चंदना, चन्द्रसुर, बुड़ेनी, भेण्डरी, परेवाडीह, मोहरेंगा, कुण्डेल एवं धौराभाठा (कु.) ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। प्रशासन ने प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया।

642 आवेदन प्राप्त, 370 का तत्काल निराकरण

जानकारी के अनुसार परसट्ठी क्लस्टर में कुल 642 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 608 मांग एवं 34 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल हैं। इनमें से 368 मांग तथा 2 शिकायत पत्रों सहित कुल 370 आवेदनों का तत्काल निराकरण कर हितग्राहियों को जानकारी प्रदान की गई। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में जारी है।

योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाया गया

समाधान शिविर केवल शिकायत निवारण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण का भी प्रभावी मंच बना। विभागीय स्टॉलों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की स्वीकृतियां, प्रमाण पत्र और आवश्यक सामग्री प्रदान की गई।

जनपद पंचायत मगरलोड द्वारा तीन हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरित किए गए। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए, जबकि श्रम विभाग ने श्रमिकों को श्रम कार्ड प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की पहल की।

स्वास्थ्य जांच और लाइसेंस सेवाओं का भी मिला लाभ

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर 58 ग्रामीणों का सिकल सेल, रक्तचाप, मधुमेह, सर्दी-बुखार एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड भी वितरित किए गए।

परिवहन विभाग की ओर से 12 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए, जबकि पांच हितग्राहियों को मौके पर ही लाइसेंस प्रदान किए गए।

जनप्रतिनिधियों ने किया निरीक्षण

शिविर के दौरान जनपद पंचायत मगरलोड के अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार साहू, कृषि सभापति राजेश कुमार साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मीना डेमू साहू सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की।

जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचे तथा प्राप्त प्रत्येक आवेदन का संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए।