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बुलेट ट्रेन के लिए कहां से बिजली लेगी सरकार, कौन भरेगा इसका बिल?

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Bullet Train Electricity Supply: जब पलक झपकते ही मीलों की दूरी तय करने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन पटरियों पर फर्राटा भरेगी, तो यह नजारा केवल यातायात की एक नई क्रांति नहीं बल्कि आधुनिक भारत की तकनीकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होगा. गुजरात के सूरत से बिलीमोरा के बीच बिछे हाई-स्पीड बुलिट ट्रेन के ट्रैक पर 20 नवंबर 2026 से बिजली की सप्लाई शुरू होने की तैयारी है. लेकिन, हवा से बातें करने वाली इस बुलेट ट्रेन को इतनी पावर सप्लाई आखिर मिलेगी कहां से? क्या सामान्य घरों या आम रेलगाड़ियों की तरह ही इसे बिजली दी जाएगी, या फिर इसके लिए कोई विशेष पावर कॉरिडोर तैयार किया गया है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि हर महीने आने वाले इसके भारी-भरकम बिजली बिल का भुगतान किसकी जेब से होगा? आइए इसे समझें.

बुलेट ट्रेन की पटरियों पर दौड़ेगा 25,000 वोल्ट का करंट

बुलेट ट्रेन की रफ्तार सामान्य ट्रेनों के मुकाबले कई गुना अधिक होती है, इसलिए इसे चलाने के लिए साधारण बिजली व्यवस्था काम नहीं आ सकती. मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे इस पूरे हाई-स्पीड कॉरिडोर पर विशेष प्रकार के ओवरहेड तारों का जाल बिछाया गया है, जिनमें दोगुना 25,000 वोल्ट यानी 2×25 केवी (kV) का अत्याधुनिक ट्रैक्शन पावर सप्लाई सिस्टम लगाया गया है.

यह एक बेहद उन्नत जापानी और वैश्विक तकनीक है, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार पर दौड़ती ट्रेन को बिना किसी वोल्टेज गिरावट के लगातार और स्थिर ऊर्जा प्रदान करती है. सूरत से बिलीमोरा खंड पर बिजली की आपूर्ति शुरू होने के साथ ही इन तारों में 24 घंटे हाई-वोल्टेज करंट प्रवाहित रहेगा, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने आम नागरिकों को ट्रैक और खंभों के आसपास न जाने की सख्त चेतावनी जारी की है.

बुलेट ट्रेन को कहां से मिलेगी बिजली?

इतनी विशाल मात्रा में बिजली की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बेहद मजबूत और बहु-स्तरीय ऊर्जा नेटवर्क तैयार किया है. बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए बिजली सीधे राष्ट्रीय बिजली ग्रिड यानी नेशनल पावर ग्रिड और गुजरात तथा महाराष्ट्र के राज्य पावर ट्रांसमिशन निगमों के विशेष ग्रिड सब-स्टेशनों से ली जाएगी.

चूंकि इन मुख्य ग्रिडों से आने वाली बिजली का वोल्टेज बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे सीधे ट्रेन के तारों में नहीं छोड़ा जा सकता. इसके लिए 508 किलोमीटर लंबे इस पूरे मुंबई-अहमदाबाद रूट पर कुल 14 अत्याधुनिक ट्रैक्शन सब-स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. ये सब-स्टेशन किसी पावर फिल्टर की तरह काम करेंगे और ग्रिड से आने वाली उच्च क्षमता की बिजली को बुलेट ट्रेन के अनुकूल दो गुना 25,000 वोल्ट में परिवर्तित कर ओवरहेड तारों तक पहुंचाएंगे.

 

 

बिना रुकावट सफर के लिए बनाए गए हैं 31 स्विचिंग पोस्ट

हाई-स्पीड रेल संचालन में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि जब ट्रेन एक बिजली जोन से निकलकर दूसरे जोन में प्रवेश करे, तो बिजली की सप्लाई में एक सेकंड का भी व्यवधान न आए. इस तकनीकी जटिलता को दूर करने के लिए पूरे कॉरिडोर पर 31 विशेष स्विचिंग पोस्ट बनाए जा रहे हैं. ये स्विचिंग पोस्ट एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच बिजली के प्रवाह को बेहद सुचारू रूप से स्थानांतरित करने का काम करेंगे, जिससे ट्रेन की गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वहीं, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में जुटी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां वर्तमान में ट्रैक बिछाने और स्टेशन निर्माण के लिए स्थानीय राज्य बिजली बोर्डों से अस्थायी कमर्शियल कनेक्शन और बैकअप जनरेटरों के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रही हैं.

कौन भरेगा बुलेट ट्रेन की बिजली का भारी-भरकम बिल?

अब सवाल उठता है कि इतनी भारी मात्रा में खर्च होने वाली बिजली का बिल कौन चुकाएगा? भारत की इस पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण और संचालन रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाली विशेष एजेंसी नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनएचएसआरसीएल (NHSRCL) कर रही है. ट्रेन का व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद खर्च होने वाली बिजली का पूरा बिल एनएचएसआरसीएल और भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से भरा जाएगा.

इसके लिए प्रत्येक ट्रैक्शन सब-स्टेशन पर संबंधित राज्य बिजली निगमों के उच्च सटीकता वाले विशेष डिजिटल मीटर लगाए गए हैं, जो बुलेट ट्रेन द्वारा उपयोग की गई एक-एक यूनिट बिजली का सटीक हिसाब रखेंगे. रेलवे के लिए राज्य सरकारों और विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय किए गए विशेष रेलवे ट्रैक्शन टैरिफ के आधार पर हर महीने इस बिजली बिल का नियमित भुगतान किया जाएगा.

यात्रियों के किराए और कमर्शियल आय से भी निकलेगा खर्च

जिस प्रकार देश में चलने वाली सामान्य एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन, ईंधन और रखरखाव का खर्च टिकटों की बिक्री से निकाला जाता है, ठीक उसी आर्थिक मॉडल पर बुलेट ट्रेन भी काम करेगी. बुलेट ट्रेन के बिजली बिल और इसके भारी-भरकम मेंटेनेंस की भरपाई मुख्य रूप से यात्रियों से लिए जाने वाले टिकट के किराए से की जाएगी. इसके अतिरिक्त, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के स्टेशनों को आधुनिक कमर्शियल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, विज्ञापन, पार्किंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाली अतिरिक्त आय भी बिजली और संचालन के खर्च को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगी.

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