धमतरी/ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, रोजगार के नए अवसरों के सृजन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से वीबी-जी रामजी योजना के तहत आगामी कार्यों की डीपीआर तैयार करने जिला पंचायत सभाकक्ष में विकासखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयन्त नाहटा के निर्देशन में आयोजित बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार सार्वा ने धमतरी, कुरूद, मगरलोड एवं नगरी विकासखंडों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार सार्वा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, रोजगार सृजन और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ऐसे कार्यों का चयन किया जाना चाहिए, जिनसे ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। सड़क निर्माण, खेल मैदान, उद्यान, औद्योगिक भवन, जैव विविधता संरक्षण, जल संरक्षण एवं अन्य जनोपयोगी कार्यों को प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने अधिकारियों एवं तकनीकी सहायकों को ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने को कहा। विशेष रूप से किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खेतों तक पहुंच मार्ग और ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर जोर दिया, ताकि कृषि उपज के परिवहन में आसानी हो सके। जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को भी प्रभावी ढंग से डीपीआर में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
खेल मैदान एवं पर्यटन विकास पर जोर
बैठक में नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत बोराई में खेल मैदान विकसित करने तथा धमतरी विकासखंड के रुद्री पंचायत स्थित विद्यालय परिसर में खेल मैदान के विकास एवं सुरक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। इससे ग्रामीण युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
वहीं नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत मेचका में पर्यटन स्थलों के विकास एवं आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार एवं आय के अवसर भी बढ़ सकें।

धमतरी विकासखंड के ग्राम पंचायत अरोड़ सहित अन्य ग्रामों में प्रस्तावित रोजगारमूलक कार्यों की समीक्षा की गई। सटियारा के गांधी मंदिर एवं रामटेकरी क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ इको-जोन एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र के रूप में तैयार करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। इसके लिए फलदार एवं छायादार पौधों के रोपण तथा उपयुक्त स्थलों के चयन के निर्देश दिए गए।
पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता
वीबी-जी रामजी योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी एवं जल संरक्षण, फलोत्पादन और हरियाली विस्तार से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न ग्रामों में आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं एवं उपयोगी अधोसंरचना के विकास पर भी चर्चा हुई। कुरूद एवं मगरलोड विकासखंड में ग्राम पंचायतों की प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर कार्यों का चयन करने के निर्देश दिए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शौचालय, खेल मैदान, स्कूल भवन, उद्यान एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। गट्टासिल्ली एवं सांकरा क्षेत्र में भूमि विकास और प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर विस्तृत डीपीआर तैयार करने को कहा गया। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े जरूरी कार्यों को भी प्राथमिकता में शामिल करने पर बल दिया गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सार्वा ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और आर्थिक मजबूती के अवसर तैयार करना भी है। इसके लिए जल संरक्षण, पशुपालन, कृषि विकास, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण एवं उद्यानिकी से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
चारों विकासखंडों में विकसित की जाएंगी मॉडल ग्राम पंचायतें
बैठक में जिले के चारों विकासखंड धमतरी, कुरूद, मगरलोड एवं नगरी में से प्रत्येक विकासखंड की एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर उसे एसएच विकसित भारत अभियान के तहत विकसित ग्राम पंचायत मॉडल के रूप में तैयार करने पर जोर दिया गया। इन ग्राम पंचायतों का समग्र विकास इस तरह सुनिश्चित करने की बात कही गई, जिससे वे जिले और प्रदेश के साथ-साथ देश के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण बन सकें।
इसके अलावा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 01 दिसंबर से वीबी-जी रामजी योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं चयनित कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन शुरू कराने के निर्देश दिए गए। इसके लिए आवश्यक पूर्व तैयारियां, तकनीकी स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता एवं अन्य व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया गया।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रस्ताव स्थानीय जरूरतों, रोजगार की संभावनाओं और ग्रामीण विकास के दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं, ताकि योजना का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सके।
