देवीलाल गोंड की कहानी ऐसी है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है और परेशान भी कि सिस्टम की जरा सी लापरवाही एक व्यक्ति की जवानी के कई अहम साल बर्बाद कर सकती है. दरअसल, देवीलाल गोंड को एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था. पहले सात साल तो वह सुनवाई के दौरान जेल में कैद रहा, फिर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर उसे बरी कर दिया. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई. बरी होने के भी सात साल बाद तक देवीलाल को जेल में ही रहना पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर उसे या जेल प्रशासन को कभी मिला ही नहीं.
मामला जब सु्प्रीम कोर्ट पहुंचा तो देवीलाल को 30 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए गए. कोर्ट ने कहा कि देवीलाल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसे बचाना सिस्टम की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम इसमें साबित फेल हुए. मामला हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यह एक केस न जाने कितने ऐसे कैदियों की कहानी हो सकती है जो भारत की जेलों में बंद हैं.
‘जीवन का अहम दौर वापस नहीं ला सकते’- सुप्रीम कोर्ट
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, देवीलाल गोंड पहले ही गैर-कानूनी हिरासत में सात साल तीन महीने और 29 दिन से जेल में बंद थे. हालांकि, यह उनकी किस्मत ही समझिए कि रिकॉर्ड-वेरिफिकेशन के दौरान यह गलती पकड़ में आ गई वरना उन्हें न जाने कितने साल और जेल में काटने पड़ते.

बताया जा रहा है कि देवीलाल गोंड को साल 2022 में एक मर्डर केस में दोषी पाया गया थआ और साल 2013 में जेल हुई थी. बाद में साल 2018 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए देवीलाल को बरी कर दिया. इसके बावजूद वह मई 2026 तक जेल में रहे. छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि यह एक तरीके का कम्युनिकेशन गैप था जो कि नहीं होना चाहिए था.
‘देवीलाल को मानसिक-शारीरिक पीड़ा मिली, वैवाहिक जीवन का भी नुकसान’
देवीलाल गोंड को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि इस अवैध हिरासत को लेकर राज्य की ओर से जो सफाई पेश की गई है उससे यही साबित होता है कि यह अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही थी. प्रशासन में समन्वय की कमी किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती. इसकी वजह से देवीलाल को न केवल अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ा. उन्हें अपमान झेलना पड़ा और जो वैवाहिक जीवन जीने का उन्हें अधिकार था, वह भी उनसे छीन लिया गया.
कोर्ट ने कहा कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से याचिकाकर्ता ने अपने जीवन के अहम बरस खो दिया. यह महत्वपूर्ण दौर उन्हें वापस नहीं किया जा सकता लेकिन उनकी अवैध लंबी कैद की भरपाई मुआवजे के तौर पर करनी होगी. जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तारी के समय साल 2012 में देवीलाल गोंड की उम्र महज 21 साल थी. अब जब वह जेल से आजाद होकर बाहर आए हैं तो 35 साल के हो चुके हैं.
