छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर संभाग में जीएसटी वसूली का प्रदर्शन इस बार उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक शासन ने 2909 करोड़ 31 लाख रुपये का लक्ष्य तय किया था, लेकिन विभाग अब तक सिर्फ 1647 करोड़ 69 लाख रुपये ही वसूल कर पाया है. यानी लक्ष्य से करीब 1261 करोड़ 62 लाख रुपये कम वसूली हुई है. फरवरी महीने में भी संग्रह निर्धारित लक्ष्य से कम रहा है. आंकड़ों के मुताबिक बिलासपुर के तीनों जोन के अलावा जांजगीर-चांपा, गौरेला-पेंड्रा और मुंगेली जिलों में भी जीएसटी वसूली अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है. कई स्थानों पर लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम राशि प्राप्त हुई है, जिससे राजस्व संग्रह की स्थिति चिंताजनक मानी जा रही है.

जीएसटी वसूली ने विभाग की कार्यप्रणाली पर किए सवाल खड़े

लगातार कम हो रही जीएसटी वसूली अब विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है. सूत्रों का कहना है कि कई जगहों पर जांच और कारोबार के वास्तविक आकलन में ढिलाई बरती जा रही है, जिससे राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है. यहीं वजह है कि लक्ष्य और वास्तविक वसूली के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है.

इधर, चालू वित्तीय साल के खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले वसूली का अंतर अभी भी काफी बड़ा है. ऐसे में विभाग के सामने राजस्व बढ़ाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

टैक्स अनुपालन बढ़ाने और जांच को मजबूत करने चलाए जा रहे अभियान

इस संबंध में बिलासपुर जीएसटी के संयुक्त आयुक्त महेंद्र कुमार धनेलिया का कहना है कि विभाग लगातार राजस्व संग्रह बढ़ाने के प्रयास कर रहा है. उनके मुताबिक टैक्स अनुपालन बढ़ाने, जांच और निगरानी को मजबूत करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और आने वाले समय में वसूली में सुधार की उम्मीद है. हालांकि विभाग सुधार के दावे कर रहा है, लेकिन मौजूदा आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि बिलासपुर संभाग में जीएसटी वसूली की रफ्तार अभी भी तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है.