केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 375 करोड़ रुपये से अधिक के लागत वाले 100 पुलों की स्वीकृति दी है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 375.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6,569.56 मीटर लम्बाई के कुल 100 पुलों की स्वीकृति प्रदान की है.
उन्होंने बताया कि यह स्वीकृति 2025–26 बैच–II के अंतर्गत दी गई है. इस ताजा स्वीकृति के साथ अब तक राज्य को कुल 715 सड़कें (2,449.108 किलोमीटर) और 100 पुल प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जा चुके हैं.
सीएम विष्णु देव साय ने क्या कहा?
इस स्वीकृति पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि जन-मन योजना के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सशक्त बनाने की जो दूरदर्शी पहल केंद्र सरकार से की गई है, वह छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि हम इस स्वीकृति को केवल पुलों और सड़कों की स्वीकृति नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और समावेश की नई राह के रूप में देखते हैं. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की भावना के अनुरूप इन सभी स्वीकृत कार्यों को फास्ट ट्रैक मोड पर, पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा करेगी, जिससे इसका प्रत्यक्ष लाभ पीवीटीजी आबादी को शीघ्र मिल सके.
‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प की एक महत्वपूर्ण कड़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों और पुलों के निर्माण से न केवल इन दुर्गम क्षेत्रों में जीवन सुगम होगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार और शासन से जुड़ाव भी सुनिश्चित हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी नागरिक, चाहे वह देश के कितने ही सुदूर या वंचित क्षेत्र में क्यों न हो, विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे.
