केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे है. जिसको लेकर अब फिर से हलचल तेज हो गई है. आयोग ने अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न संगठनों, यूनियनों और हितधारकों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है.

आयोग के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन किया गया था. तय समय के अनुसार आयोग के पास करीब 13 महीने का वक्त शेष है.

हालिया नोटिस के मुताबिक वेतन, भत्तों और पेंशन सुधार से जुड़े सुझावों पर काम अब अहम मोड़ पर पहुंच चुका है. जिससे कर्मचारियों के बीच उम्मीद की लहर दौड़ गई है. आइए जानते हैं, नए अपडेट के विषय में…

सुझाव भेजने की समय सीमा

आठवां वेतन आयोग ने साफ किया है कि जो भी संगठन या यूनियन आयोग की विजिटिंग टीम से बातचीत करना चाहते हैं. उन्हें 10 अप्रैल 2026 तक ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट लेना होगा. इसके साथ ही, वेतन और पेंशन से जुड़े अपने सुझाव और फीडबैक भेजने के लिए 30 अप्रैल 2026 की डेडलाइन तय की गई है.

इसी फीडबैक के आधार पर आगे की सिफारिशें तैयार की जाएंगी. जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का भविष्य तय करने वाली है.

राज्यों के दौरे से जुटाए जाएंगे सुझाव

आयोग अब सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने की तैयारी में है. आयोग ने अपने दौरों की शुरुआत करने का फैसला लिया है. 30 मार्च की घोषणा के मुताबिक टीम की पहली विजिट उत्तराखंड से होगी. इस दौरान टीम वहां के संगठनों और संस्थानों से बातचीत कर उनकी राय लेगी. ताकि रिपोर्ट को और बेहतर बनाया जा सके.

बैठकों से जुड़ी जगह और समय की जानकारी संबंधित लोगों को ईमेल के जरिए दी जाएगी. साथ ही, ज्यादा से ज्यादा सुझाव मिल सकें, इसके लिए तारीखों में पहले ही बदलाव किया जा चुका है. जिससे आयोग को ज्यादा इनपुट मिल सके.

एरियर के साथ मिल सकता है फायदा

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में भी अच्छा खासा लाभ मिलने की उम्मीद है.