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1 जनवरी 2026 से ई-ऑफिस व आधार बेस्ड अटेंडेंस अनिवार्य…

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स्वास्थ्य, शिक्षा व धान उपार्जन पर कलेक्टर का विशेष फोकस

धमतरी/ कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस एवं आधार बेस्ड अटेंडेंस अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को इसे सुनिश्चित करने तथा किसी भी तकनीकी समस्या के त्वरित समाधान के लिए संबंधित तकनीकी अधिकारियों से समन्वय करने कहा।

बैठक में बजट वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने जिले के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवनरक्षक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने कहा।

कलेक्टर ने छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने पर जोर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अति जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण एवं शैक्षणिक सेटअप से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

बैठक में धान खरीदी, उठाव एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिन उपार्जन केंद्रों में धान अधिक मात्रा में जमा है, वहां से शीघ्र उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही पंचायती एवं ग्रामीण विकास, वन, पीएचई, महिला एवं बाल विकास, विद्युत वितरण कंपनी, कौशल विकास, आदिवासी विकास, कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य पालन सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले में मखाना एवं ऑयल सीड की खेती का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था के निरीक्षण के लिए पीएचई इंजीनियरों की टीम गठित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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