रायपुर/ 05 जुलाई अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सामाजिक एवं अधिकारी-कर्मचारी संगठनों की संयुक्त टीम ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर पदोन्नति में आरक्षण सहित 10 सूत्रीय संवैधानिक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और विस्तार से चर्चा की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के अध्यक्ष सुभाष परते ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जाति, जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  अरुण कुमार साव से सौजन्य भेंट की। संगठनों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 01 मई 2023 और 24 फरवरी 2025 के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण को शीघ्र लागू किया जाए और मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं।

मंत्रियों ने मांग पत्र का गंभीरता से अध्ययन किया और सभी बिंदुओं पर सहमति जताते हुए आश्वस्त किया कि वे मांगों को मुख्यमंत्री तक अनुशंसा सहित भेजेंगे और इस विषय में हर संभव सहयोग करेंगे।

इस प्रतिनिधिमंडल में कई संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से:

• लक्ष्मण भारती, प्रांताध्यक्ष, अजाक्स

• कमलेश ध्रुव, प्रांतीय उपाध्यक्ष, जनजाति सेवक संघ

• मोहन कोमरे, जनजाति सेवक संघ

• एन आर चंद्रवंशी, महासचिव, जनजाति सेवक संघ

• जी के मंडावी, विद्युत विभाग आरक्षित वर्ग अधिकारी फेडरेशन

• अनिल बनज, एम आर ध्रुव, देवलाल भारती, अश्वनी बंजारा, विनोद कोशले, वीरेन्द्र मरावी, सूरज मरकाम आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

संगठन ने मांग की कि राज्य सरकार संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे और आरक्षित वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनका न्यायोचित हक प्रदान किया जाए।