8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है. 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और सभी का ध्यान अब 8वें वेतन आयोग पर है. इसी बीच एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग का पैसा जनवरी 2026 की सैलरी में जुड़कर आएगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू

भारत सरकार ने पहले ही प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. आठवें वेतन आयोग के लिए नियम और शर्तें अक्टूबर 2025 में मंजूर कर दी गई थी. इसका मतलब है कि औपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आयोग को वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से जुड़े मामलों को स्टडी करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है. इसका सीधा सा मतलब है कि अंतिम रिपोर्ट में समय लगेगा और यह 2026 की शुरुआत में तुरंत तैयार नहीं होगी.

क्या जनवरी से ही मिल जाएगा पेमेंट 

पिछले वेतन आयोगों की तरह आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026  ही है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि बढ़ी हुई सैलरी जनवरी से ही खाते में आ जाएगी. दरअसल लागू होने की तारीख और सरकार की मंजूरी के बाद असल पेमेंट के बीच हमेशा से कुछ समय का अंतर रहता ही है.

कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद 

वैसे तो सरकार ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं लेकिन पिछले रुझानों के मुताबिक अंदाजा लगाया जा सकता है. आपको बता दें कि 6वें वेतन आयोग में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई थी और 7वें वेतन आयोग में लगभग 23% से 25%. इस आधार पर आठवें वेतन आयोग से सैलरी में लगभग 20% से 35% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 

7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच हो सकता है. अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रखा जाता है तो बेसिक सैलरी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है.

नई न्यूनतम सैलरी कितनी हो सकती है 

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी की मिनिमम बेसिक सैलरी ₹18,000 है. प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर रेंज के आधार पर नई मिनिमम बेसिक सैलरी ₹41,000 से ₹51,480 के बीच हो सकती है. अगर आसान शब्दों में कहें तो जनवरी 2026 में ही आठवें वेतन आयोग की रिवाइज्ड सैलरी मिलने की उम्मीद ना करें. जनवरी से यह बस लागू होगी और अप्रूवल होने के बाद बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.