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बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण, 12 सदस्यीय उप समिति गठित…

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मथुरा के वृंदावन स्थित विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने मंदिर के प्रस्तावित गलियारे के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए 12 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है.

इस उप समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्य और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मुकेश मिश्रा करेंगे.

उच्चतम न्यायालय ने मंदिर के दैनिक कार्यों और व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए अपने आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था.

मंदिर कॉरिडोर के लिए उपसमिति गठित

समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि समिति ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रस्तावित गलियारे का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा. जल्द ही इस दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे.

न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि इसके लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 12 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है, जो गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगी, जिसके बाद कॉरिडोर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा.

 

 

श्रद्धालुओं का आवागमन होगा सुविधाजनक

उन्होंने बताया कि बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं में आमूल-चूल सुधार लाने के उद्देश्य से यह परियोजना राज्य के पुलिस महानिदेशक और सचिव स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उप समिति को सौंपी गई है.

उप समिति में दो सेवायतों, जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करेंगे.

बता दें कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर वृंदावन में एक प्रस्तावित योजना है. जो मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बनाया जाएगा. इसका उद्देश्य है कि मंदिर में आने वाले भक्तों को सुविधा और आवागमन में और सुगम व बेहतर बनाया जा सके. इस कॉरिडोर में भक्तों के लिए साफ़ सुथरे रास्ते के साथ भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, दुकान व अन्य सुविधाओँ का प्रावधान होगा. इसके लिए मंदिर के आसपास भूमि अधिग्रहण करना होगा. जिसे लेकर वहां के लोगों द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है.

 

 

 

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