कैबिनेट में विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी

रायपुर/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ का भुगतान

मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान होली से पहले किया जाएगा।

सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक बताई गई है। पिछले दो वर्षों में इस योजना के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की अंतर राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष होली से पूर्व 10 हजार करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी।