नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई.
बैठक में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानांतर एक नया एक्सप्रेसवे (एलिवेटेड/ऑनग्राउंड) बनाने की अनुमति दी गई है. इससे प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के चलते दिल्ली, हरियाणा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाला यातायात नोएडा में प्रवेश किए बिना सुचारू रूप से गुजरेगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी. इसके अलावा लोगों को लंबे जाम से भी निजात मिलेगी.
बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. बताया गया कि राज्य सरकार के 21 दिसंबर 2023 के शासनादेश के तहत चिन्हित 57 रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं में से 33 परियोजनाओं ने सफलतापूर्वक इस नीति का लाभ उठाया. इन परियोजनाओं से जुड़ी 3,620 फ्लैट खरीदारों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारू किया गया, जिसमें से 2,726 खरीदारों को अब तक रजिस्ट्री मिल चुकी है.
वर्ष 2024-25 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत
नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,008 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्ति और 8,732 करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य तय किया है. विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 2,410 करोड़ रुपए, अनुरक्षण कार्यों के लिए 2,229 करोड़ रुपए और ग्राम विकास कार्यों के लिए 224 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,713 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, जिसके सापेक्ष 6,809 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जो कुल लक्ष्य का 88.28 प्रतिशत है. यह पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक संग्रहण है.
बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर मनीष वर्मा सहित अन्य बोर्ड सदस्य उपस्थित रहे.
