जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के हाल ही में दिए गए एक बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों के नाम तक नहीं पता होंगे. यह सुनते ही लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या वाकई बिहार में 40 जिले हैं. असल में, बिहार में प्रशासनिक तौर पर केवल 38 जिले हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर ने शायद पुलिस जिलों को मिलाकर 40 कहा होगा. अब इसी बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि आखिर पुलिस जिला होता क्या है, यह प्रशासनिक जिलों से कैसे अलग होता है और देश में कहां-कहां ऐसा सिस्टम है. तो चलिए जानते हैं कि देश के किन राज्यों में ऐसी व्यवस्था और ये कितने अलग है. क्या होता है पुलिस जिला (Police District)? पुलिस जिला एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे खासतौर पर कानून-व्यवस्था और अपराध कंट्रोल के लिए अलग से बनाया जाता है.
यह सामान्य प्रशासनिक जिले से अलग होता है. इसकी देखरेख पुलिस अधीक्षक यानी SP करता है. जैसे हर जिला DM के अंडर होता है, जहां स्कूल, अस्पताल, विकास कार्य आदि देखे जाते हैं. वहीं, पुलिस जिला SP के अंडर होता है, जहां सिर्फ कानून और सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाती है. पुलिस जिलों की शुरुआत क्यों हुई थी? 2000 के दशक की शुरुआत में, सरकार ने महसूस किया कि कुछ जिले बहुत बड़े हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में तुरंत कार्रवाई जरूरी है और अपराध बढ़ रहे हैं, साथ ही पुलिस का लोड भी. इसलिए, ऐसे इलाकों में पुलिस जिले बनाकर SP को सीधे जिम्मेदारी दी गई, ताकि तेज और सही पुलिस कार्रवाई हो सके. देश के किन राज्यों में हैं पुलिस जिले? बिहार अकेला राज्य नहीं है जहां पुलिस जिले बनाए गए हैं. भारत के कई अन्य राज्यों में भी पुलिस व्यवस्था को तेज करने के लिए ऐसे प्रयोग किए गए हैं.
जिसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम. बड़े शहरों में डीएम की बजाय पुलिस कमिश्नर को ज्यादा अधिकार. वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम है जो क्राइम कंट्रोल के लिए ज्यादा स्वतंत्रता देता है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ सीमा और नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस जिले बनाए गए हैं. जिनका मकसद तस्करी, नक्सलवाद जैसे मुद्दों से निपटना है.
