नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार (24 मई) को नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंच गए हैं. वह प्रदेश के विकास का रोडमैप, नक्सलवाद के अंत और नई औद्योगिक नीति को लेकर अपनी प्राथमिकताएं सबके सामने रखेंगे.
सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कहा, “वह नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ की भावी विकास योजनाओं और राज्य के दृष्टिकोण को सभी के समक्ष रखेंगे. विकसित भारत के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप, हमारा उद्देश्य ‘विकसित छत्तीसगढ़’ की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है.”
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर और अन्य क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने नक्सलवाद की समस्या पर भी बात की और कहा कि राज्य में अब यह समाप्ति की ओर है, क्योंकि सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ विकास को प्राथमिकता दी है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वह बैठक में राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक अवसरों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा.
प्रधानमंत्री शनिवार को नीति आयोग की शीर्ष निकाय गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग की इस बैठक में साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मसौदे पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है.
नीति आयोग की पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए की गई कार्रवाई बाद यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की पहली बड़ी बैठक है. इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि नीति आयोग की टॉप गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बजट 2025-26 में शुरू की गई कई नई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है.