राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधानसभा का शनिवार (22 मार्च) को नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) जुड़ने के साथ ही नया दौर शुरू हो गया. ऐसा कर दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा लिया है. इसके लिए दिल्ली सरकार (GNCTD) और भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है. इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मौजूद रहे.
इस समझौते के साथ दिल्ली NeVA परियोजना को लागू करने के लिए मंत्रालय के साथ MoU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का 28वां राज्य बन गया. यह दिल्ली विधानसभा के विधायी कार्य प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत है.
एक राष्ट्र, एक एप्लिकेशन
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक यह समझौता दिल्ली विधानसभा की पेपरलेस और अधिक पारदर्शी विधायी प्रणाली की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो “एक राष्ट्र, एक एप्लिकेशन” की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है.
विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक NeVA प्लेटफॉर्म संसदीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है. यह डिजिटलीकरण, कम समय में दस्तावेजों की उपलब्धता और सदस्यों और सचिवालय के बीच सुगम समन्वय स्थापित कर विधायी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है. इस प्रणाली को अपनाने से दिल्ली विधानसभा कागज की खपत में भारी कमी आएगी.
डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगी मजबूती
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा की यह उपलब्धि राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के 100 दिन एजेंडे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाएगा. यह बीजेपी सरकार की तकनीक-संचालित व्यवस्था को मजबूती देने, पारदर्शी और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. यह नई विधानसभा के गठन के साथ NeVA का समावेश विधायी प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण को और तेज करेगा, जिससे दिल्ली विधानसभा डिजिटल गवर्नेंस का एक आदर्श मॉडल बन पाएगी.
